



















जालंधर, 21 नवंबर (भारत विज़न 24)- जिला एवं सत्र न्यायाधीश- कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रिया सूद के योग्य नेतृत्व में और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सी.जे.एम.-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्री राहुल कुमार के सक्रिय प्रयासों से आज जिला मुख्यालय जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों और अपीलों के आपसी सहमति से निपटारे के लिए एक विशेष लोक अदालत लगाई गई।गठित किए गए बेंचों में कुल 1,530 मामले सुनवाई के लिए रखे गए, जिनमें 8,16,60,429 रुपये की राशि शामिल थी। इनमें से 284 मामलों का आपसी समझौते के जरिए सुखद माहौल में निपटारा किया गया, जिसके तहत कुल 5,74,89,338 रुपये की राशि के समझौते हुए और मुकदमेबाजों को तेज व सस्ता न्याय प्रदान किया गया।आज की कार्यवाही के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश- कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रिया सूद और सी.जे.एम.-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण श्री राहुल कुमार द्वारा प्रीजाइडिंग अफसरों और बेंच सदस्यों के सहयोग से किए गए साझे प्रयासों ने लोक अदालत के सुचारू संचालन और झगड़ों के आपसी निपटारे में अहम योगदान दिया।इस अवसर पर संबोधन करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जोर देते हुए कहा कि लोक अदालतें लंबी मुकदमेबाजी के बिना आपसी सहमति से झगड़ों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी मंच हैं, जिससे सभी संबंधित पक्षों के समय, पैसे और ऊर्जा की बचत होती है। उन्होंने आम जनता और मुकदमेबाजों को दिनांक 12.12.2026 को लगने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी और अपील की कि योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाने के लिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
